जनगणना 2020: नागरिकता का विवादित सवाल हटाने के लिए राजी हुए डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने एक आदेश के जरिए संघीय एजेंसियों को अमेरिकी नागरिकों और गैर-नागरिकों की संख्या से संबंधित सभी ब्योरे वाणिज्य विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि उन्होंने कहा, "मैं अमेरिकी आबादी की नागरिकता की स्थिति निर्धारित करने के प्रयास से पीछे नहीं हट रहा हूं।" 

आलोचकों का कहना है कि दशक में एक बार होने वाले सर्वेक्षण में प्रवासी समुदायों की भागीदारी को दबाने के लिए प्रशासन यह सवाल जोड़ना चाहता था। ट्रंप ने जोर देते हुए कहा कि अमेरिका में नागरिक और गैर-नागरिक आबादी के आंकड़ों को अलग करना आवश्यक है। 

इस सर्वेक्षण से अधिकारियों को ये निर्धारित करने में मदद मिलती है कि संघीय संसाधनों को कहां आवंटित किया जाए। राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि "हम गैर-नागरिक आबादी की पूर्ण और समय पर गणना सुनिश्चित करने के लिए नए विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।" 

क्या कहा शीर्ष अदालत ने?

शीर्ष अदालत ने करीब दो सप्ताह पहले सरकार की दलील को विवादित करार दिया था। साथ ही प्रशासन की जनगणना में नागरिकता के सवाल को शामिल करने की मांग को भी ठुकरा दिया था। जिसके बाद ट्रंप को अपना फैसला बदलना पड़ा।

सरकार ने अब जनगणना की प्रश्नावली को प्रिंट कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें नागरिकता के सवाल को नहीं जोड़ा गया है। 

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता होगन गिड्ले ने गुरुवार को ट्रंप के फैसले से पहले कहा था कि ट्रंप अपने कानूनी अधिकार के तहत वो सबकुछ करेंगे जिससे ये पता चल सके और सार्वजनिक हो सके कि अमेरिका में कौन दस्तावेजों के साथ रह रहा है और कौन बिना दस्तावेजों के रह रहा है।

गिड्ले ने पत्रकार से कहा था, "इसमें कोई आश्चर्य नहीं है... कि राष्ट्रपति जानना चाहते हैं कि कौन इस देश में वैध और कानून के मुताबिक है और कौन नहीं है। अमेरिका के लोगों को ये जानने का अधिकार है।"