बांग्लादेश में सात जनवरी को होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर सशस्त्र बलों की तैनाती की हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने को लेकर बुधवार को बलों को तैनात किया गया है. गौरतलब है कि विपक्षी दल बीएनपी ने देश में होने वाले आम चुनाव का बहिष्कार किया हैं। सेना ने एक बयान में कहा कि सशस्त्र बलों के सदस्यों को हर जिले, उप जिला और महानगरीय क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। बांग्लादेश वायुसेना पहाड़ी इलाकों में मतदान केंद्रों को हेलीकॉप्टर सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने चुनाव की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ही पर्याप्त तैयारी कर ली है।
सुरक्षा को लेकर पुख्ता इतंजाम- पुलिस
सेना ने चुनाव से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि 3 से 10 जनवरी तक शांति और अनुशासन लागू करने के लिए चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की मदद करेंगे। सशस्त्र बलों के अलावा तटरक्षक बल, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) और रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) के सदस्य भी चुनाव ड्यूटी पर तैनात रहेंगे।
विपक्षी दल बीएनपी का चुनाव बहिष्कार
बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी द्वारा चुनाव बहिष्कार के चलते देशव्यापी हड़तालें, परिवहन नाकेबंदी का बीच-बीच में आह्वान किया जाता हैं। बीएनपी के मुताबिक, वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना के रहते कभी भी देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं किए जा सकते हैं। पिछले दो माह में राजनीतिक हिंसा में 11 लोगों की मौत हो चुकी हैं और 386 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया हैं। राजनीतिक हिंसा में पुलिस ने कई विपक्षी कार्यकर्ताओं और हस्तियों को गिरफ्तार किया हैं, जिनमें बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरूल इस्लाम आलमगीर शामिल हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री हसीना ने कहा कि बीएनपी आम चुनाव का बहिष्कार कर रही है क्योंकि उन्हें चुनावों में धांधली की कोई गुंजाइश नहीं मिली हैं।
अर्धसैनिक सीमा रक्षक की 1151 प्लाटून भी तैनात
बीएनपी लोगों से लगातार सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा करने का आह्वान कर रही हैं। साथ ही लोगों से करों और उपयोगिता बिलों का भुगतान न करने का आग्रह किया गया हैं। गौरतलब हैं कि बीएनपी ने 2014 के चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन 2018 के आम चुनाव में बीएनपी ने भाग लिया था। शुक्रवार को बांग्लादेश ने देशभर में अर्धसैनिक सीमा रक्षकों की 1,151 प्लाटून तैनात की हैं। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के जवान सात जनवरी के मतदान के आसपास 13 दिनों तक पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) और सशस्त्र बलों के साथ मिलकर काम करेंगे।