सीपीटीपीपी बनेगा अखाड़ा: चीन के बाद अब ताइवान ने भी दी सदस्यता की अर्जी

चीन ने पिछले हफ्ते सीपीटीपीपी का सदस्य बनने की अर्जी दी थी। उसके एक हफ्ते से भी कम समय में ताइवान ने अपनी अर्जी दे दी है। ताइवान की अर्जी पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए जापान के विदेश मंत्री तोशिमुत्सु मोतेगी ने इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा- ‘स्वतंत्रता, लोकतंत्र, बुनियादी मानव अधिकार और कानून के शासन जैसे मूलभूत सिद्धांतों में ताइवान की आस्था है। इनके साथ वह एक महत्वपूर्ण आर्थिक पार्टनर साबित होगा।’ जबकि चीन की अर्जी पर मोतेगी ने कहा था कि पहले इस बात की जांच करनी होगी कि क्या चीन सीपीटीपीपी की कसौटियों पर खरा उतरता है।

ताइवान सरकार के अधिकारियों के मुताबिक उनका देश लंबे समय से सीपीटीपीपी में शामिल होने की तैयारी कर रहा था। ताइवान का इस समझौते के सदस्य सभी 11 देशों के साथ संवाद बना हुआ है। जॉन देंग ने कहा कि ताइवान सरकार तुरंत इस समूह के देशों के साथ ताइवान की सदस्यता के मुद्दे पर बातचीत शुरू करेगी, हालांकि उसे यह नहीं मालूम है कि इस प्रक्रिया को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा। उन्होंने कहा- ‘अब तक सीपीटीपीपी को सदस्यता के लिए दी गई अर्जियों के बीच प्रक्रिया सबसे तेजी से ब्रिटिश अर्जी पर बढ़ी है। लेकिन वह भी महीनों से अभी जारी ही है।’

ताइवान ने सीपीटीपीपी की सदस्यता के लिए अर्जी ‘ताइवान, पेंघू, किनमेन और मात्सु पृथक कस्टम क्षेत्र’ के नाम से दी है। उसे इसी नाम से विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता मिली हुई है। गौरतलब है कि ताइवान नाम पर चीन को एतराज रहता है।