शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार अपूर्वा को सौंपा, जिसमें सफाई कर्मचारी हित में मांगों के निस्तारण की मांग की। ज्ञापन में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में वंचित सफाईकर्मी बाल्मीकि समाज के कल्याण के लिए पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक की भांति उत्तर प्रदेश में भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षित कोटे में उप-वर्गीकरण को लागू किया जाए। प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के लगभग अस्सी हजार पद रिक्त हैं, पदों को भरे जाने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। सफाई कर्मचारी व आउटसोर्सिंग ड्राइवरों का मासिक वेतन 25 हजार रुपये किया जाए। सफाईकर्मी बाल्मीकि समाज की कन्याओं को प्रारंभिक से उच्च शिक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रांतीय अध्यक्ष महेश, प्रांतीय महामंत्री अश्वनी कुमार सहित कई सफाई कर्मचारी मौजूद रहे।