मेरठ के सरधना में भारतीय किसान यूनियन (क्रांतिकारी गुट) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव राणा के नेतृत्व में यूजीसी कानून के विरोध में प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रशासनिक हस्तक्षेप के चलते बदलाव करना पड़ा। संगठन द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से कमिश्नरी चौराहा तक जुलूस निकालकर ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन सोमवार सुबह पुलिस व प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर वार्ता के बाद इसे स्थगित करा दिया। इसके बाद संगठन के कार्यकर्ता और राजपूत समाज के लोग गांव सलावा के मुख्य बाजार में एकत्र हुए और बस अड्डे तक पैदल मार्च निकालते हुए यूजीसी कानून के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कानून को काला कानून बताते हुए तहसीलदार ज्योति सिंह को ज्ञापन सौंपकर इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने यूजीसी कानून वापस नहीं लिया तो जल्द ही महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तिथि और रूपरेखा आगे तय की जाएगी। इससे पहले सोमवार को सलावा में कानून के विरोध में पुतला दहन भी किया गया था। वहीं राजीव राणा ने उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई कि कानून वापस लिए जाने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे।