विकास खण्ड तारुन के पंचायत सहायकों ने सोमवार को खंड विकास अधिकारी आनंद कुमार श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपकर जनगणना कार्य से मुक्त किए जाने की मांग की। संसाधनों के अभाव और कम मानदेय के चलते पंचायत सहायकों ने ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। ज्ञापन देने वालों में पंचायत सहायक अनुराग, आशीष, कल्पना, अंशी वर्मा, सचिन, दिनेश, विजय,स्वेता वर्मा,,आंनगी वर्मा,प्रतिभा मिश्रा,सुमन,मालती,रंजू, इन्दू मिश्रा, शिवानी,खुशबू जायसवाल,स्वाती वर्मा सहित अन्य पंचायत सहायक शामिल रहे। पंचायत सहायकों ने एकजुट होकर कहा कि भारत सरकार द्वारा जनगणना कार्य के लिए पहले से ही नामित कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है और उन्हें प्रशिक्षण तथा अतिरिक्त मानदेय का भी प्रावधान है। इसके बावजूद पंचायत सहायकों पर लक्ष्य निर्धारित कर जबरन कार्य कराने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वे वर्तमान में फार्मर रजिस्ट्री, फैमिली आईडी, आयुष्मान कार्ड और सीएससी संचालन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगे हुए हैं। आगामी समय में डुप्लीकेट मतदाता सूची फीडिंग का कार्य भी प्रस्तावित है, जिससे कार्यभार और बढ़ जाएगा। मात्र 6000 रुपये के अल्प मानदेय में जनगणना जैसा बड़ा और समय लेने वाला कार्य करना व्यवहारिक नहीं है। सर्वे कार्य में आ रही बाधाएं: पंचायत सहायकों ने बताया कि उनके पास सर्वे के लिए उच्च गुणवत्ता वाले स्मार्टफोन नहीं हैं। 5G स्पीड का नेटवर्क कनेक्शन और मोबाइल रिचार्ज का अभाव है। फोन बैटरी बैकअप के लिए पॉवर बैंक उपलब्ध नहीं है। पंचायत सचिवालय में वाईफाई कनेक्टिविटी भी नहीं है। साथ ही कार्य के सापेक्ष समय पर मानदेय का भुगतान नहीं हो पाता। पंचायत सहायकों ने मांग की कि प्रशिक्षण के अभाव और संसाधनों की कमी को देखते हुए उन्हें जनगणना कार्य से तत्काल मुक्त किया जाए।