आगरा। छह महीने के लिए प्रशासक बने प्रधानों का डोंगल पुराना वाला ही रहेगा। उसी से वह ग्राम पंचायतों के बचे करीब 12 करोड़ रुपये के फंड का खर्च सामान्य कार्यों में कर सकेंगे। नीतिगत कार्यों के लिए जिला पंचायतराज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से अनुमति लेंगे। जिले में 690 ग्राम पंचायतें हैं। उनमें केंद्र वित्त (15वें वित्त) और राज्य वित्त (5वां वित्त) दोनों का मिलाकर कुल करीब 12.06 करोड़ खर्च करने से शेष बच गया है। इसमें 15वें वित्त का करीब 5.81 करोड़ रुपया शेष बचा है। इसमें आए टाइट फंड का खर्च पेयजल और स्वच्छता के लिए किया जाता है। वहीं अनटाइड फंड निर्माण और मानदेय आदि कार्यों में खर्च किया जाता है। पांचवें वित्त में करीब 6.25 करोड़ का फंड बचा है, जो प्रतिमाह या हर दो माह पर आता है। इसका खर्च प्रधान ग्राम पंचायत के निवासियों के हित में किसी भी कार्य के लिए करते हैं। उसी डोंगल के सक्रिय रहने के कारण पंचायत में चल रहे सामान्य कार्यों को पूरा करा सकेंगे। जिला पंचायतराज अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद छह माह के लिए उन्हें ही प्रशासक बना दिया है। उनके पुराने डोंगल ही कार्य करेंगे। प्रधान चुनने के बाद उसे डोंगल दिया जाता है। हर प्रधान की डोंगल आईडी होती है। उसका प्रयोग ग्राम प्रधान ही कर सकता है। पंचायत के सारे भुगतान इन्हीं डोंगल के माध्यम से किए जाते हैं। इसी तरह पंचायत सचिव का भी एक डोंगल होता है।