पंजाब में किलोमीटर स्कीम के तहत चलाई जा रही बसों को लेकर पनबस और पीआरटीसी कर्मचारियों का विरोध एक बार फिर तेज हो गया है। जालंधर में कर्मचारियों ने धरना देकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और इस योजना को सरकारी परिवहन व्यवस्था के लिए नुकसानदायक बताया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि सरकार किलोमीटर स्कीम के तहत निजी बसों को शामिल करके न केवल कर्मचारियों के हितों को प्रभावित कर रही है, बल्कि इससे सरकारी परिवहन विभाग को भी भारी आर्थिक नुकसान पहुंचने का खतरा है। उनका आरोप है कि इस योजना के जरिए सरकारी बस सेवाओं को धीरे-धीरे कमजोर किया जा रहा है और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है । कर्मचारियों ने कहा कि किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली बसें निजी मालिकों की हैं और भविष्य में इनके संचालन पर सरकार का पूरा नियंत्रण नहीं रहेगा। उनका कहना है कि जब तक बसों की किश्तें चलेंगी, तब तक इनसे सरकार के नाम पर आय अर्जित की जाएगी, लेकिन बाद में ये बसें विभाग की संपत्ति बनने की बजाय निजी मालिकों के पास ही चली जाएंगी। पीआरटीसी और पनबस कर्मचारियों का मानना है कि यदि इस योजना को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में सरकारी परिवहन व्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि कर्मचारियों और विभाग के हितों को ध्यान में रखते हुए किलोमीटर स्कीम पर पुनर्विचार किया जाए।धरने के दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि वे सरकारी परिवहन सेवाओं को बचाने और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार आंदोलन जारी रखेंगे।