जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा कि यदि महिला आरक्षण बिल को फिर से विधानसभा में पेश किया गया तो वह मौजूदा स्वरूप में पास नहीं होगा और इस पर फैसला संविधान के अनुसार लिया जाएगा। बांदीपोरा दौरे के दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और पूर्व सरकारों पर विकास कार्यों में विफल रहने का आरोप भी लगाया।