पंजाब में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिनों चार जिलों में टूटे धुस्सी बांधों (तटबंधों) पर रविवार को दिनभर मरम्मत का काम चलता रहा। सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं। राज्य के बाढ़ प्रभावित सभी 23 जिलों के 2050 गांवों में कुल 3,87,898 व्यक्ति बेघर हो गए हैं जबकि 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित पंजाब दौरे पर आ रहे हैं। बुधवार को पीएम मोदी बाढ़ पीड़ितों का दर्द समझने और स्थिति का जायजा लेने पंजाब पहुंचेंगे। वे दोपहर करीब तीन बजे सूबे के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे।
हवाई सर्वेक्षण के बाद पीएम शाम लगभग सवार चार बजे गुरदासपुर पहुंचेंगे। जहां वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ के हालातों पर चर्चा करेंगे और जमीनी स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। वे गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के साथ-साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम से भी बातचीत करेंगे। पीएम के इस दौरे का मकसद इस कठिन समय में पंजाब के लोगों की सहायता के लिए राहत और पुनर्वास प्रयासों की बारीकी से निगरानी करना है।
पंजाब सरकार की ओर से उनके साथ कौन रहेगा, यह अभी तय नहीं हुआ है मगर पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी से 20 हजार करोड़ के अंतरिम राहत पैकेज की मांग की है। वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा कहते हैं कि मोदी का पंजाब में स्वागत है। सरकार उम्मीद करती है कि पंजाब के लिए दिल खोलकर राहत पैकेज का एलान करेंगे। सरकार की मांग है कि वे पंजाब का पुराना 60 हजार करोड़ का बकाया भी रिलीज करवा दें ताकि बाढ़ की मार झेल रहे पंजाबियों की मदद की जा सके। उधर शिअद के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंद्र सिंह वड़िंग ने भी पीएम से दिल खोलकर पंजाब के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा करने की मांग की है। शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत सामग्री के साथ-साथ गेंहू की फसल के लिए प्रमाणित बीज के प्रावधान सहित पार्टी कार्यक्रम की घोषणा की है। उन्होंने किसानों के लिए 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की है। बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने राज्य के दौरे के दौरान पंजाब के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की बाढ़ राहत और पुनर्वास पैकेज की घोषणा करने की अपील की है।