बिहार चुनाव से चुनाव आयोग पर विपक्षी दलों ने आरोपों की बौछार कर दी है। पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए अब उसके बाद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग पर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में चुपके से राष्ट्रीय NRC लागू करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने चेतावनी दी कि इससे कई सही भारतीय नागरिक मतदान करने से वंचित हो सकते हैं और चुनावों से पहले चुनाव आयोग में लोगों का भरोसा कम हो सकता है। उन्होंने कहा कि नए नियमों के तहत लोगों को अपने और अपने माता-पिता के जन्म विवरण को दस्तावेजों के माध्यम से साबित करने के लिए कहा गया है, जो कई गरीब नागरिकों, खासकर बाढ़ प्रभावित सीमांचल में नहीं है।
X पर एक पोस्ट में, असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, "चुनाव आयोग पिछले दरवाजे से बिहार में NRC का संचालन कर रहा है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए, अब प्रत्येक नागरिक को न केवल यह साबित करने वाले दस्तावेज़ दिखाने होंगे कि वे कब और कहाँ पैदा हुए, बल्कि यह भी साबित करना होगा कि उनके माता-पिता कब और कहाँ पैदा हुए। यहाँ तक कि सबसे अच्छे अनुमान भी बताते हैं कि केवल तीन-चौथाई जन्म ही पंजीकृत होते हैं। अधिकांश सरकारी दस्तावेज़ त्रुटियों से भरे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं; वे मुश्किल से दिन में दो बार खाना खा पाते हैं। उनसे यह उम्मीद करना कि उनके पास अपना खाना होगा माता-पिता के दस्तावेजों का दुरुपयोग एक क्रूर मजाक है।"
असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची के Special Intensive Revision-SRI पर गंभीर आपत्ति जताने के बाद उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को एक पत्र भेजते हुए इस प्रक्रिया को लेकर कई अहम सवाल उठाए हैं और मांग की है कि आयोग उनके द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर स्पष्ट और विस्तृत जवाब दे। ओवैसी ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया अव्यवस्थित, अवैज्ञानिक और नागरिक अधिकारों को प्रभावित करने वाली है। उन्होंने कहा, हमारा अनुरोध है कि चुनाव आयोग हमारे लिखित प्रतिवेदन में उठाए गए सभी सवालों का जवाब दे।