कंपनियों के फर्जीवाड़े और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के गड़बड़झाले से निपटने के लिए भारत सरकार ने आधार कार्ड को आवश्यक बनाने का फैसला किया है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने इस सिलसिले में सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस को ऐसा मैकेनिज्म विकसित करने को कहा है, जिससे डायरेक्टर आइडेंटीफिकेशन नंबर चाहने वाले शख्स के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी हो जाएगा। कंपनियों में लागू होने के बाद नया नियम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी पर लागू होगा।