पूर्व विधायक एवं पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर सिंह ने अंब भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के चिंतपूर्णी दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग ने जल्दबाजी में दो सड़कों का उद्घाटन करवाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक सुदर्शन बबलू को चुनौती दी कि वे पिछले सवा तीन साल में ऐसी एक भी सड़क बताएं जिसे उनकी प्राथमिकता में शामिल किया गया हो और जिसकी डीपीआर तैयार कर धनराशि आवंटित की गई हो। बलबीर सिंह ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के दौरे के नाम पर बैंकों और अन्य संस्थाओं से उग्राही की जा रही है जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र को चार महत्वपूर्ण सड़कें मिली हैं जिनकी लागत करीब 32 करोड़ रुपये है। उन्होंने अफसोस जताया कि इन सड़कों के उद्घाटन के समय गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया और नेम प्लेट्स पर स्थानीय सांसद अनुराग ठाकुर और गगरेट के विधायक का नाम तक नहीं लिखा गया। पूर्व विधायक ने राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार केवल केंद्र से मिलने वाले आरडीजी (राजस्व घाटा अनुदान) के बंद होने का रोना रो रही है जबकि यह एक अस्थायी व्यवस्था थी। बलबीर सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय हिमाचल को 90:10 के अनुपात में विकास कार्यों के लिए धन मिलता था जिसे मनमोहन सिंह सरकार ने घटाकर 60:40 कर दिया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के विशेष राज्य के दर्जे को बहाल किया है लेकिन प्रदेश सरकार रेलवे जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में अपना 1900 करोड़ रुपये का हिस्सा देने में विफल रही है। उन्होंने अंत में कहा कि आत्मनिर्भरता और व्यवस्था परिवर्तन के सरकारी दावे पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं।