ऊना जिला प्रशासन ने एंटी-चिट्टा अभियान को जिले में मिशन मोड पर आगे बढ़ाते हुए निर्णायक गति दी है। उपायुक्त जतिन लाल ने चिट्टा और नशे को लेकर चिन्हित संवेदनशील पंचायतों की नशा निवारण समितियों की गुरुवार को बैठक कर उन्हें तत्काल सक्रिय मोड में काम करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित यादव भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने कहा कि जिले में नशा और तस्करी को समाप्त करने के लिए अभियान को और प्रभावी बनाना प्राथमिकता है। लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का लक्ष्य नशा मुक्त हिमाचल है। प्रदेश सरकार ने चिट्टे को जड़ से मिटाने की व्यापक मुहिम शुरू की है। इस दिशा में जनभागीदारी सबसे आवश्यक है। डीसी जतिन लाल ने बताया कि जिले की सभी 245 पंचायतों में समितियां गठित की गई हैं, जिनमें से चिट्टे को लेकर चिन्हित जिले की 10 संवेदनशील पंचायतों पर विशेष फोकस किया गया है। गुरुवार को इन्हीं 10 पंचायतों की नशा निवारण समितियों के साथ बैठक कर उन्हें उनके दायित्वों से अवगत कराया गया। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि संवेदनशील पंचायतों की समितियां सप्ताह में एक बार अनिवार्य रूप से बैठक करें और इसकी सूचना दो दिन पूर्व एसडीएम के कार्यालय को भेजें, ताकि उपायुक्त और एसपी स्वयं भी समय–समय पर निरीक्षण कर सकें। एसडीएम मासिक समीक्षा करेंगे। समिति अध्यक्ष बैठक की कार्यवाही एसडीएम को भेजेंगे जबकि सदस्य सचिव (हेड कांस्टेबल) इसकी विस्तृत रिपोर्ट एसपी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। जतिन लाल ने बताया कि हिमाचल सरकार ने चिट्टा तस्करी पर नकेल कसने के लिए इससे संबंधित सूचना देने वालों के लिए इनाम योजना लागू की है। सूचना पर पकड़े चिट्टे की मात्रा के अनुसार इनाम 10,000 से लेकर 10 लाख रुपये तक दिया जाएगा। बड़े गिरोह की सूचना देने पर 5 लाख रुपये से अधिक का पुरस्कार निर्धारित की गई है। नशे से जुड़ी किसी भी सूचना के लिए राज्य सरकार का आपातकालीन नंबर 112 जारी किया गया है।