मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से बिलासपुर जिले को आठ बड़ी विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात दी। इनसे पर्यटन, रोजगार और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। कोल डैम में जल क्रीड़ा गतिविधियों का शुभारंभ और 70 लाख रुपये की लागत से बने 110 किलोवाट के सौर ऊर्जा चालित रूफटॉप प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस प्लांट के लगने से उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर प्रदेश का पहला हरित उपायुक्त कार्यालय बन गया है। इसके अलावा, 4.5 करोड़ रुपये की लागत से तैयार शहरी आजीविका केंद्र, 40 लाख रुपये की लागत से बनीं चार स्पेस प्रयोगशालाएं और 2.5 करोड़ रुपये की लागत से मॉडल करियर सेंटर का लोकार्पण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबिंद सागर झील में शुरू हुई जल आधारित साहसिक गतिविधियों से जिले को पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार पर्यटन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इसे हिमाचल की आय का मुख्य स्रोत बनाने की दिशा में काम कर रही है। धार्मिक, पारंपरिक, जल और स्वास्थ्य पर्यटन को मिलाकर आकर्षक पैकेज तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 2400 करोड़ रुपये की लागत से नए पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। पहले चरण में वैलनेस सेंटर बनाए जाएंगे और निजी निवेशकों को प्रोत्साहित कर तीन से सात सितारा होटल विकसित किए जाएंगे। श्री नयना देवी जी मंदिर में सुविधाओं के उन्नयन के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जबकि धर्मशाला में 200 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनेगा। गोविंद सागर झील समेत अन्य जलाशयों में क्रूज, शिकारा, हाउस बोट, जेट स्की, मोटर बोट और वाटर स्कूटर जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि बिलासपुर के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त कार्यालय परिसर में लगे सौर ऊर्जा संयंत्र से प्रतिदिन 440 यूनिट और मासिक 13,200 यूनिट बिजली उत्पादन होगा, जिससे सालाना 10 लाख रुपये की बिजली बचत होगी। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित परियोजनाएं जिले में पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित होंगी।