पिछले करीब नौ माह से गांवों में अटके विकास कार्यों का पहिया अब तेजी से घूमता दिखाई देगा। गली नाली से लेकर चौपाल ,सामुदायिक केंद्र व अन्य परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए दो करोड़ 21 लाख चार हजार 821 रुपये खर्च किए जाएंगे। इस बजट पर अविश्वास प्रस्ताव टूटने के बाद मंगलवार को हुई थानेसर ब्लॉक समिति की पहली बैठक में मुहर लगी तो वहीं नए कार्यों के लिए भी समिति सदस्यों से प्रस्ताव मांगें गए। बैठक की अध्यक्षता चेयरपर्सन रजनी शर्मा ने की तो वहीं खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अमित कुमार व अन्य अधिकारी भी शामिल रहे। इस दौरान सरकार की ओर से जारी किए गए उक्त बजट को लेकर चर्चा की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया कि यह राशि गली, नाली, पानी निकासी, पेयजल व्यवस्था से लेकर चौपाल व सामुदायिक केंद्रों आदि को दुरूस्त करने व उन्हें आगे बढ़ाने के लिए खर्च किया जाएगा। वहीं इस दौरान समिति सदस्यों से नए विकास कार्यों को लेकर भी प्रस्ताव मांगे गए तो भरोसा भी दिया गया कि नए कार्यों के लिए प्रस्तावों के अनुसार बजट की मांग की जाएगी। हालांकि इस बैठक की कार्रवाई को लेकर कई सदस्यों में कुछ रोष भी दिखा लेकिन वे खुलकर सामने नहीं आ सके। दूरी बनाए रहे आठ सदस्य रहे चर्चा का विषय बता दें कि समिति की बैठक गत वर्ष मार्च माह में हुई थी, जिसके बाद चुनावों व चेयरपर्सन को लेकर विवाद के चलते बैठक नहीं हो पाई थी। ऐसे में अनेक कार्य अधूरे अटक गए थे तो नए कार्यों के प्रस्ताव भी नहीं बन पा रहे थे। 25 में से एक सदस्य का निधन हो चुका है जबकि 24 में से 22 सदस्य चेयरपर्सन के विरोध में उतर आए थे। विधानसभा चुनाव के दौरान ही शुरू हुए घटनाक्रम के चलते चेयरपर्सन पर विकास कार्यों के लिए बजट में भेदभाव के आरोप लगाते हुए उन्हें बदले जाने की मांग की गई थी। यहां तक कि जिला उपायुक्त को शपथ पत्र तक सौंप दिए गए थे और चेयरपर्सन की कुर्सी खतरे में आ गई थी। कई बार अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक भी तय की गई लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम के चलते यह अविश्वास प्रस्ताव कुछ दिनों पहले टूट गया था। इसके बाद रविवार को समिति की पहली बैठक बुलाई गई, हालांकि विरोध में रहे कईं सदस्यों में इस बार भी गुस्सा दिखाई दिया। नए कार्यों के लिए मांगें गए प्रस्ताव : बीडीपीओ खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अमित कुमार का कहना था कि बैठक में 16 सदस्य हाजिर हुए, जिन्होंने हस्ताक्षर भी किए। बैठक में दो करोड़ 21 लाख चार हजार 821 रुपये के बजट से विकास कार्यों पर मुहर लगाई गई है। नए प्रस्तावों के अनुसार फिर से सरकार से बजट की मांग की जाएगी।