केंद्र सरकार का संशोधित सार्वजनिक खरीद आदेश-2017 दिल्ली में लागू किया गया है। वित्त विभाग ने सभी सरकारी एजेंसियों को इस संबंध में आदेश भेजा है। अब सरकारी खरीद में स्थानीय सामग्री वाले उत्पादों को प्राथमिकता मिलेगी। एमसीडी, एनडीएमसी सहित सभी विभागों पर यह नियम लागू होगा। इससे भारत में निर्मित वस्तुओं और सेवाओं को अधिक महत्व मिलेगा।