रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार को उपायुक्त की मार्फत प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ के जिला प्रधान फरियाद मोहम्मद ढिढ़ारा ने बताया कि उन्होंने अपनी लंबित मांगों को लेकर हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री व विधायकों को ज्ञापन सौंपकर मांगों को पूरा करने की मांग की थी। लेकिन हरियाणा सरकार उनकी मांगों को लेकर बिलकुल भी गंभीर नहीं है। केंद्र सरकार ने भी वित्त विधेयक मार्च 2025 पारित करके रिटायर्ड कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग द्वारा पेंशन रिविजन का अधिकार भी छीनने का प्रावधान कर दिया। यह रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ भेदभाव है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार पेंशन रिटायर्ड कर्मचारियों का अधिकार है। जिसे अर्थाभाव का बहाना बनाकर रोका नहीं जा सकता। रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से पेंशन संबंधित वित्त विधेयक मार्च 2025 को तुरंत वापस लेने, रिटायर्ड कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के लाभ पूर्व की तरह दिए जाने जैसी एक दर्जन मांगें प्रधानमंत्री के सामने रखी है। जिला प्रधान फरियाद मोहम्मद ने कहा कि सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ भेदभाव करना बंद करे, नहीं तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।