डीएम की अध्यक्षता में हुई लखवाड़ बांध परियोजना प्रभावित काश्तकारों की बैठक
नई टिहरी। डीएम नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में लखवाड़ बांध परियोजना प्रभावित काश्तकारों की समस्याओं को लेकर बैठक की गई। बैठक में स्थानीय लोगों ने प्रभावित कूणा और रणोगी गांव के प्रत्येक प्रभावितों को 200 वर्ग मीटर भूमि देने की मांग प्रमुखता से उठाई। डीएम ने एडीएम को माह में एक बार धनोल्टी एसडीएम को सप्ताह में एक बार आवश्यक रूप से बांध निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण करने को कहा। दिए।
जिला सभागार में शनिवार को आयोजित बैठक में धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने बांध निर्माण के संबंध में बनी अलग अलग संघर्ष समितियों और मोर्चाे को खत्म कर एक मंच पर आने को कहा। बैठक में परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का व्यवसायिक दर पर चार गुना मुआवजा देने, प्रभावित परिवारों को 40 स्थायी पदों पर नौकरी देने, परियोजना में 70 प्रतिशत रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता, नियमों में शिथिलीकरण, सेवा से हटाए युवाओं को वापस लेने पर चर्चा हुई।
बैठक में समझौते के आधार पर निर्णय लिया कि कैंपटी में भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो धनराशि डीएम के पास आ चुकी है जिनके अभिलेख जमा हो चुके हैं। उन्हें अगले सप्ताह से रोस्टर के अनुसार धनराशि बांटी जाएगी। अन्य का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएग। 40 स्थायी पदों पर नौकरी को लेकर यूजेवीएनएल के ईडी ने बताया कि धारा-11 के प्रकाशन के लिए शासन को भेजा है। उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी।
धारा-11 के तहत आने वाले प्रभावितों को प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। एल एंड टी के अधिकारी ने बताया कि परियोजना के तहत 70 प्रतिशत रोजगार उत्तराखंड के लोगों को दिया जाता है। स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने पर डीएम ने संबंधित अधिकारी को कंपनी की मांग के अनुसार कुशल/अकुशल युवाओं को ट्रेनिंग देकर वरीयता देने को कहा। बैठक में एसडीएम नीलू चावला, डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत, विश्व मोहन श्रीवास्तव,विपिन डंगवाल, विजेंद्र सजवाण आदि मौजूद रहे।