प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार हजार करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड का एक प्रस्ताव भी स्वीकृति नहीं किया।
शनिवार को पत्रकार वार्ता में उपाध्याय ने कहा कि केंद्र सरकार ने नया फंडिंग पैटर्न लागू कर राज्य को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया है, जिसके तहत एक साल में राज्य को 1900 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। यह आंकड़ा केंद्र का है, लेकिन प्रदेश सरकार के आकलन के अनुसार सालभर में 3300 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।
किशोर उपाध्याय ने भाजपा पर आरोप लगाया कि चुुनाव से पहले भाजपा राज्य में सांप्रदायिक दंगे कराकर हरीश रावत सरकार को गिरा सकती है। उपाध्याय ने केंद्र सरकार से राज्य को विशेेष आरक्षण का दर्जा देने की मांग की है। उपाध्याय ने कहा कि ऑक्सीजन और जल उत्पादन में उत्तराखंड पहला राज्य है।
इसलिए इसे कम से कम 10 हजार करोड़ ग्रीन बोनस के रूप में मिलना चाहिए। यह पैसा प्रदेश वासियों को बिजली और गैस कनेक्शन में 50 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में मिलना चाहिए। इस मौके पर संसदीय सचिव एवं विधायक विजयपाल सजवाण, जिलाध्यक्ष नत्थीलाल शाह, घनानंद नौटियाल, भूपेश कुड़ियाल आदि मौजूद रहे।