जसपुर। हाईकोर्ट के आदेश पर विभिन्न विभागों की सात टीमें बीते कई दिनों से सरकारी भूमि का सर्वे करने में जुटी हैं। कोर्ट ने तहसीलदार को अतिक्रमण से जुड़ी भूमि की पैमाइश कर एक सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
ग्राम गांगूवाला निवासी धर्मेंद्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि उनके गांव के चकमार्ग संख्या 84 एवं 67 पर राजनीतिक पहुंच रखने वाले लोगों ने अतिक्रमण कर रास्ते को बंद कर दिया है। आरोप है कि सरकारी भूमि के एक हिस्से पर 8.90 मीटर एवं दूसरे हिस्से पर चार मीटर अतिक्रमण कर रखा है। उन्होंने उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली।
तहसीलदार शुभांगिनी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर राजस्व, सिंचाई, चकबंदी, सर्वे, बंदोबस्त, नगर पालिका एवं पीडब्ल्यूडी की टीम पिछले चार दिनों से भूमि का सर्वे करने जुटी है। शीघ्र ही रिपोर्ट तैयार कर हाईकोर्ट को सरकारी भूमि की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाएगा।