रुद्रपुर। किच्छा के सिरौलीकलां में अवैध बसासत के मामले ने जिला विकास प्राधिकरण की अनदेखी और लापरवाही को बेनकाब कर दिया है। पांच वर्षों तक चले इस खेल में जमीनें स्टांप पर बेची जाती रहीं। मानकों को ताक पर रखकर भवन भी खड़े होते रहे। अतिक्रमणकारियों का आरोप है कि सब कुछ अधिकारियों की जानकारी में हुआ। सरकारी तंत्र में शामिल लोगों पर वसूली के गंभीर आरोप लगने के बाद गोपनीय विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।
सिरौलीकलां में बीते कुछ वर्षों में बाहरी राज्यों से आकर लोग यहां बस गए। खास तौर पर विशेष समुदाय के लोगों की संख्या अचानक बढ़ी है। इस बारे में कुछ शिकायतों के बाद जांच हुई तो कई गड़बड़ियों की परतें खुलने लगीं। सामने आया कि वैध और अवैध दोनों तरह की जमीनें स्टांप पेपर पर बेच दी गईं। इसके बाद बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण होता रहा। जिला विकास प्राधिकरण क्षेत्र में होने के बावजूद न तो जमीन की वैधता पर सवाल उठे और न ही निर्माण की अनुमति ली गई। मामला खुला तो अतिक्रमणकारियों ने अधिकारियों पर ही ठीकरा फोड़ दिया। साफ कहा कि जब यह सब चल रहा था, तब प्राधिकरण ने न रोक लगाई और न ही कोई कार्रवाई की गई।
गोपनीय कार्रवाई शुरू होने के बाद जांच की आंच जिला विकास प्राधिकरण के नौकरशाहों तक पहुंच गई है। प्राधिकरण की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि सिरौलीकलां में पांच वर्ष तक अतिक्रमण को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया।
जेई की भूमिका संदिग्ध
बीते दिनों प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय ने मौके पर पहुंचकर ड्रोन सर्वे कराया। इसके बाद पांच अवैध भवनों को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। शुरुआती जांच में किच्छा क्षेत्र में तैनात रहे प्राधिकरण के एक जेई की भूमिका संदिग्ध पाई गई। आरोप है कि अवैध निर्माण के दौरान उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और अतिक्रमणकारियों को संरक्षण दिया। कई लोगों ने जेई पर पैसे लेने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार संबंधित जेई को फिलहाल क्षेत्र से हटा दिया गया है, हालांकि अधिकारी खुलकर बात करने से बच रहे हैं।