काशीपुर। उत्तराखंड की तहसीलों में जाति, निवास, आय सहित अन्य प्रमाण-पत्रों का काम ठप है। बीते एक नवंबर से प्रदेश भर में लेखपाल कार्य बहिष्कार पर हैं। उनका कहना है कि जब तक प्रणाली में जरूरी संशोधन नहीं होगा, तब तक प्रमाणपत्रों का काम नहीं हो पाएगा। राजस्व परिषद प्रणाली में सुधार के लिए समिति के गठन पर विचार कर रही है। जरूरी प्रमाणपत्रों के लिए लोगों को तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ई-सेवा प्रणाली में फिलहाल जो व्यवस्था है, वह जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाती। दस्तावेज की पुष्टि न होने के कारण गलत प्रमाणपत्र भी बन जाते हैं। इसका दंड लेखपालों को भुगतना पड़ रहा है। लापरवाही पर देहरादून, ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार में लेखपालों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।
ऐसे में छात्रवृत्ति, दाखिला, नौकरी के प्रपत्र और योजनाओं के लिए जाति, निवास और आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए लोग भटक रहे हैं।
लेखपाल संघ के प्रदेश महामंत्री मेजर सिंह चौहान का कहना है कि जब तक प्रणाली में संशोधन को लेकर शासनादेश जारी नहीं होते, तब तक प्रमाण-पत्र बनाने का बहिष्कार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि संगठन की राजस्व परिषद की सचिव के साथ मंगलवार को वार्ता होनी है।
लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष पिंटू गौतम ने बताया कि इस मुद्दे पर 15 नवंबर को डीएम कार्यालय में अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय व कौस्तुभ मिश्रा के साथ वार्ता हुई। संघ ने उन्हें अपनी दिक्कतों से अवगत करा दिया है।
आधार व अन्य विभागों से जोड़ा जाए ई-सेवा प्रणाली
काशीपुर। लेखपाल संघ का कहना है कि ई-सेवा प्रणाली को आधार, निर्वाचन आयोग समेत संबंधित विभागों से जोड़ा जाए। ताकि दस्तावेज का ऑनलाइन सत्यापन हो सके। प्रमाणपत्रों को जारी करने की समय सीमा बढ़ाई जाए। संघ के जिला कोषाध्यक्ष रोहित शर्मा का कहना है कि लेखपाल पहले ही अधिक भार से दबे हैं। ऐसे में प्रमाण-पत्रों का कार्य विकासखंड व नगर निगम स्तर के अधिकारियों को सौंपा जाए।
कोट -
इस प्रकरण को लेकर सचिव राजस्व परिषद में लेखपाल संघ के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी है। जल्द ही कोई समाधान निकाल लिया जाएगा। - पंकज उपाध्याय, एडीएम, ऊधमसिंहनगर