रुद्रपुर। मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल सड़क चौड़ीकरण के प्रस्ताव पर लोनिवि मुख्यालय ने तकनीकी दिक्कत बताते हुए आपत्ति लगा दी है। लोनिवि के इंजीनियरों की ओर से प्रस्ताव में सुधार करने के बाद उसे मुख्यालय भेजा जा रहा है। इससे पूर्व शासन की ओर से भी प्रस्ताव पर एक बार आपत्ति लगाई जा चुकी है।
वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री ने डीडी चौक से लेकर गाबा चौक तक लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए 1.28 किमी सड़क के चौड़ीकरण घोषणा की थी। सड़क चौड़ीकरण में विद्युत पोल शिफ्टिंग, पेयजल लाइन शिफ्टिंग सहित अन्य कार्यों का 167.67 लाख रुपये का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था। शासन ने प्रस्ताव पर आपत्ति लगाते हुए पेयजल लाइन के ज्वाइंटों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे।
इंजीनियरों ने रिपोर्ट बनाकर लोनिवि मुख्यालय भेज दी थी। दोबारा आए प्रस्ताव की बारीकी से जांच करने के बाद मुख्यालय ने ऊर्जा निगम की ओर से पोल शिफ्टिंग का 15 प्रतिशत चार्ज डालने पर आपत्ति लगा दी। बृहस्पतिवार को सहायक इंजीनियर ने ऊर्जा निगम के इंजीनियर से पोल शिफ्टिंग के कार्यों के लिए दो प्रतिशत चार्ज लेने पर सहमति बनाते हुए रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कराए।
सहायक इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि प्रस्ताव की तकनीकी गलतियों को ठीक कर फाइल को मुख्यालय भेजा जा रहा है। उम्मीद है कि प्रस्ताव पर इस बार कोई खामियां नहीं मिलेंगी। शासन से स्वीकृत होने पर सड़क चौड़ीकरण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। (ब्यूरो)
बाईपास निर्माण की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन
गदरपुर। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रस्तावित बाईपास निर्माण की मांग को लेकर एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर नायब नाजिर मोहम्मद उमर को ज्ञापन सौंपा।
परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार महाजन ने कहा कि गदरपुर बाईपास का निर्माण कार्य कई वर्षों से लंबित है। भारी मालवाहक वाहन भी नगर के मुख्य मार्ग से होकर गुजरते हैं। इसके चलते कई हादसों में लोग जान गवां चुके हैं। चेताया कि यदि जनहित में शीघ्र ही बाईपास निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। वहां निशांत सिंघल, अमित ढींगरा, ओमप्रकाश सैनी, वेदप्रकाश, धीरु, निपुण गगनेजा आदि थे। (संवाद)