मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में वर्ग चार की भूमि का समाधान निकाल दिया गया है। जल्द ही इसका शेडयूल बनाकर पट्टाधारकों को छह माह के भीतर नियमितीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। वह बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि वर्ग एक (ख) की जमीन को लेकर कुछ जगहों पर विवाद है। उसके लिए शासन की ओर से सेटलमेंट अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कुछ जगहों पर एक से अधिक सेटलमेंट अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर जिलाधिकारी भी इस मामले को देखेंगे। कहा कि जिला योजना में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। बाजपुर में निर्माणाधीन पुल ध्वस्त होने के मामले में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जांच के बाद दोषी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार के पास पुल निर्माण के लिए कोई सक्षम संस्था नहीं है। इसे देखते हुए जल्द ही डेडिकेट संस्था बनाई जाएगी। सड़कों के खस्ताहाल पर बोलते हुए सीएम रावत ने कहा कि सर्दी का मौसम चल रहा है। इसलिए सड़कों के डामरीकरण का काम रुका हुआ है। 15 फरवरी के बाद पूरे राज्य की सड़कों पर डामरीकरण किया जाएगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरु की गई हैं। राज्य में पांच सौ इको टूरिज्म विलेज बनाए जाएंगे। कहा कि देहरादून और हल्द्वानी में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर अन्य शहरों में भी स्टेडियम बनाए जाएंगे।