उद्योगों की संयुक्त जांच तीन साल तक रोकने को लिखा सीएम को पत्र

पत्र में कहा कि बीते दो सालों से उद्योग जगत कोरोना महामारी के चलते मुश्किल दौर से जूझ रहा है। उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि उद्योगों में की जा रही संयुक्त जांच को कम से कम तीन साल तक रोक दिया जाए। केवल शिकायतों के आधार पर ही उद्योगों की जांच की जाए। बंसल ने कहा कि उद्यमियों की ओर से जब किसी तरह की कोई सूचना कर्मचारी के माध्यम से श्रम विभाग को भिजवाई जाती है तो वहां के अधिकारी पत्र को रिसीव करने से साफ मना कर देते हैं। वह श्रम आयुक्त से पत्र रिसीव कराने की बात कहते हैं। कहा कि उद्योगों को ठेकेदार बदलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को भी सरल किया जाना चाहिए। बंसल ने पत्र में बताया कि तमिलनाडु सहित कई अन्य राज्यों में यह व्यवस्था की गई है कि अगर 15 दिनों के अंदर विभाग की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती है तो इसे स्वप्रमाणित मान लिया जाता है। उत्तराखंड में भी इसी व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए।