ईई को 15 दिनों में बिजली देने के निर्देश

शनिवार के अमर उजाला के अंक में महादेव कालोनी के लोगों की समस्याओं को लेकर कालोनी बनी पर बिजली नहीं मिली, शीर्षक से रिपोर्ट छपी थी। जिसमें चार साल पहले बनी कालोनी में रह रहे 25 परिवारों को बिजली नहीं मिलने के अलावा अन्य समस्याएं भी उठाई गई थी। खबर छपने के बाद प्रशासन चौकस हुआ और प्रशासन ने राजस्व निरीक्षक, विनियमित क्षेत्र के जेई को जांच के लिए कालोनी में भेजा गया। दोपहर बाद एसडीएम दयानंद सरस्वती खुद ही कालोनी में पहुंच गए। लोगों ने बताया कि प्रापर्टी डीलरों ने बिजली, सड़क, नाली आदि देने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हो सका है।


भीषण गर्मी में 25 परिवार बिना बिजली के रह रहे हैं। बच्चे पढ़ाई तक नहीं कर पाते हैं। डीलरों ने कनेक्शन के नाम पर सभी से सात महीने पहले पैसे ले लिए थेे। लेकिन अब तक कालोनी में बिजली नहीं आ सकी है। पक्की सड़क नहीं होने से बरसात में कीचड़ से पटी रहती है। जलभराव की बहुत समस्या है। प्रापर्टी डीलर के झांसे में आकर जमीन खरीदने और मकान बनाने के बाद अब उन्हें पछताना पड़ रहा है। रात में आसपास के क्षेत्र में बिजली रहती है, लेकिन उनकी कालोनी अंधेरे में डूबी रहती है।


एसडीएम ने लोगों से कहा कि उन्हें संभलकर प्लाट खरीदने चाहिए थे। अब वे बिजली विभाग में कनेक्शन का फार्म और शुल्क जमा करवा दें। एसडीएम सरस्वती ने बताया कि ऊर्जा निगम में दो ही लोगों के कनेक्शन फार्म और पैसे जमा हैं। अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि सभी लोगों के फार्म जमा कर 15 दिनों के भीतर बिजली मुहैया कराएं। जलभराव की समस्या को हल करने के प्रयास भी किए जाएंगे।

 प्रशासन की जांच में महादेव कालोनी अवैध पाई गई है। जिसके बाद इसे काटने वाले प्रापर्टी डीलरों पर प्रशासन शिकंजा कसने जा रहा है। एसडीएम दयानंद सरस्वती ने बताया कि कालोनी वालों ने चार डीलरों कैलाश चंद्र, विपिन शर्मा, आरिफ सिद्दिकी और पंकज सक्सेना से प्लाट लेने की बात कही है। चारों को कारण बताओ नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस में कहा जा रहा है कि क्यों न अवैध कालोनी काटने के आरोप में उनके खिलाफ आरबीओ एक्ट के तहत कार्यवाही कर दी जाए। नोटिस का जवाब मिलने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।