नगर निकायों में कम वसूली पर डीएम ने जताई नाराजगी

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवास निर्माण के लिए संबंधित ईओ को एसडीएम के साथ समन्वय बनाते हुए भूमि चयनित कर जल्द वस्तुस्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ईओ को निर्देश दिए कि सभी आवासों का प्रजेंटेशन बनाकर 15 दिन में होने वाली बैठक में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
संबंधित ईओ अपने क्षेत्र में भ्रमण कर लाभार्थियों को आवास पूरा करने के लिए प्रेरित करें ताकि उनकी चौथी किस्त का भुगतान किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन नगर निकायों में ट्रचिंग ग्राउंड का मामला जिस किसी स्तर पर लंबित है, उसे शीघ्र निस्तारित करते हुए आवश्यक कदम उठाएं। वहां एडीएम जगदीश चंद्र कांडपाल, विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, सचिव पंकज उपाध्याय, एमएनए रिंकू बिष्ट आदि थे।
राजस्व की कम वसूली पर छह अमीनों का वेतन रोका
रुद्रपुर। तहसील के 1200 से अधिक बकाएदारों से लक्ष्यों के सापेक्ष कम वसूली होने पर तहसीलदार ने कड़ा रुख अपनाया है। तहसीलदार ने छह अमीनों का फरवरी का वेतन रोकते हुए उन्हें वसूली को लेकर चेतावनी दी है।
तहसीलदार डॉ. अमृता शर्मा ने कहा कि जब तक वसूली पूरी नहीं हो जाती अमीनों का वेतन ट्रेजरी से रुकवा दिया गया है। उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद ही अमीनों का फरवरी का वेतन जारी किया जाएगा। बता दें कि 31 मार्च तक अमीनों को 73 करोड़ 10 लाख 43 हजार रुपये की वसूली करनी है लेकिन अब तक सिर्फ दो करोड़ 48 लाख 23 हजार रुपये ही बकाएदारों से वसूले हैं। (संवाद)