उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और पटना उच्च न्यायालयों में 36 प्रतिशत पद रिक्त
उच्च न्यायालयों में कुल 272 अतिरिक्त जजों के पदों समेत कुल 1108 पद स्वीकृत हैं जिसमें 773 जज कार्यरत हैं। सर्वाधिक 46 प्रतिशत पद राजस्थान और गुजरात उच्च न्यायालयों में रिक्त हैं। मणिपुर व मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 40 और तीसरे स्थान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 38 प्रतिशत पद रिक्त हैं। चौथे स्थान पर 36 प्रतिशत रिक्त पद उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और पटना उच्च न्यायालयों में हैैं।
देश में 25 उच्च न्यायालयों में केवल दो उच्च न्यायालय सिक्किम और गुवाहाटी ही ऐसे हैं जिसमें न्यायाधीश के कोई पद रिक्त नहीं हैैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में भी स्थायी न्यायाधीश के 2 पद रिक्त हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कुल 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों समेत न्यायाधीशों के 11 पद स्वीकृत हैैं जबकि केवल सात स्थायी न्यायाधीश हैैं।
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 41 अतिरिक्त न्यायाधीशाें सहित कुल 160 स्वीकृत पद हैैं जबकि 23 अतिरिक्त जजों समेत 100 न्यायाधीश कार्यरत हैं। हिमाचल हाईकोर्ट में चार अतिरिक्त जजों समेत न्यायाधीशों के 17 स्वीकृत पद हैं जबकि यहां 11 स्थायी न्यायाधीश हैं।