रुद्रपुर कलक्ट्रेट में बैठक को संबोधित करते डीएम।
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रुद्रपुर। सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्थिति यह है कि जिले के करीब 122 सरकारी तालाबों पर अवैध कब्जे हैं। तालाबों को कब्जा मुक्त कराने का आदेश देते हुए डीएम ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने के लिए कहा है। डीएम ने कहा कि किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कलक्ट्रेट स्थित एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में डीएम युगल किशोर पंत ने मातहतों की बैठक ली। न्यायालय में लंबित वादों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि कच्चे और पक्के सभी तालाब अतिक्रमण मुक्त किए जाएं। यदि किसी मामले में जरूरत है तो सुनवाई भी करें। संबंधित उपजिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो तालाब अतिक्रमणमुक्त हो चुके है, उनका निरीक्षण करते रहें ताकि उन पर दोबारा अतिक्रमण न हो सके। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो तालाब नगर निगम क्षेत्र मे आ रहे हैं, उन्हे संबंधित उपजिलाधिकारियों के माध्यम से समन्वय कर अतिक्रमणमुक्त कराएं। अतिक्रमण हटाकर तालाब में मछली पालन का प्रस्ताव बनाकर दें, ताकि बेरोेजगारों को रोजगार दिया जा सके।
गांवों में जहां चकरोड पर पक्का अतिक्रमण है, उन्हें तत्काल नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए। लंबित वादों का निस्तारण तीन माह में करने व अमीनों के बस्ते की जांच करने को कहा।
बैठक में एडीएम ललित नारायण मिश्र, एमएनए विशाल मिश्रा, विवेक राय, एसडीएम प्रत्यूष सिंह, रविन्द्र बिष्ट, तुषार सैनी, कौस्तुभ मिश्रा, राकेश तिवारी, अभय प्रताप सिंह, सीमा विश्वकर्मा, ओसी मनीष बिष्ट, तहसीलदार पूनम पंत, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उमा शंकर नेगी आदि थे।