डीडीए ने तीन भवन किए सील, 12 को थमाए नोटिस
स्टांप पर जमीन खरीदकर घर बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
किच्छा। जिला विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने ग्राम सिरौलीकलां में स्टाम्प पर जमीन खरीदकर मकान बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। टीम ने अवैध कालोनियों की सड़कों को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही निर्माणाधीन बरातघर और स्कूल के ऊपर बन रहे भवन के साथ ही तीन दुकानों को सील करने के साथ ही 12 लोगों को नोटिस दिए। इस कार्रवाई से सिरौलीकलां व इंदिरानगर क्षेत्र में हड़कम्प मचा रहा।
शुक्रवार को सिरौली क्षेत्र में एडीएम पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में विकास प्राधिकरण, तहसील व नगरपालिका की टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने सिरौलीकलां से रेलवे क्रासिंग की ओर काॅलोनी में बन रही सड़क को ध्वस्त कर दिया। इस कालोनी का मानचित्र स्वीकृत नही था। टीम ने मौलाना आजाद स्कूल के निकट एक बरातघर व एक स्कूल के ऊपरी तल पर बन रहे भवन की एक दीवार को गिराकर को सील कर दिया। यहां पर बन रहे 12 मकानों के मालिकों को नोटिस दिए गए हैं। बताया कि इन्हें नोटिस देकर सुनवाई का समय दिया जाएगा। उन्होंने बिना मानचित्र स्वीकृति के बिजली कनेक्शन देने पर हैरानी जताई। बताया कि बिना मानचित्र की स्वीकृति के मकान बनाने वालों को नोटिस दिए जाएंगे।
-
इन्सेट:
दो दशकों से चल रहा है काॅलोनाइजरों का कारोबार
किच्छा। दो दशकों से क्षेत्र में बड़ी संख्या में काॅलोनी काटी जा रही है। हालत यह है कि सिरौली और इंदिंरानगर ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों में काॅलोनाइजरों ने कई-कई एकड़ जमीन पर प्लाटिंग कर रखी है। इससे ऊपजाऊ जमीन का रकबा दिन प्रतिदिन घट रहा है। उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत आदि के लोग कम कीमत पर जमीन खरीदकर यहां रहने लगे। हालत यह हो गई कि धीरे धीरे पुराने गांव बड़ी आबादी में तब्दील हो गए। कॉलोनियों में प्लाटिंग करने वाले लोगों ने कोई गांव नही छोड़ा जहां पर अवैध काॅलोनी न कटी हो। आलम यह है कि सभी गांवों में आबादी बढ़ गई। ऊपजाऊ जमीन कंकरीट में बदल गई। सिरौली में चारों ओर काॅलोनियां ही काॅलोनियां बना दी गईं।
===
इन्सेट:
सिरौलीकलां में 650 लोग केवल स्टाम्प पर जमीन खरीदकर बना रहे मकान
किच्छा। एडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि सिरौली क्षेत्र में 650 लोग स्टाम्प पर जमीन खरीद के मामले में चिह्नित किए गए हैं। उन्होंने विकास प्राधिकरण समेत अन्य कर्मचारियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब बगैर नक्शे के मकानों का निर्माण नहीं किया जाए। कार्रवाई के दौरान 12 निर्माणाधीन आवासीय भवन मिले हैं। यह कहीं न कहीं विभागीय त्रुटियां हैं। अभी कोई भी ध्वस्तीकरण संबंधी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। यह कर्मचारियों की नाकामी है। इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी । जिस तरीके से जमीन खरीद फरोख्त हो रही है उसे रोकने के लिए कार्रवाई करना आवश्यक है।
फोटो 16- किच्छा में अवैध निर्माण गिराता बुलडोजर