गदरपुर। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले कई आंदोलनकारी प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे हैं। शासन-प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं होने से उनमें निराशा है।
उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद गदरपुर शाखा के अध्यक्ष संतोष गुप्ता ने कहा कि वर्ष 1994 से 97 तक राज्य आंदोलन में सक्रिय रहने के बावजूद उनको आंदोलनकारी के रूप में चिह्नित नहीं किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण हैं।
महामंत्री जसपाल का कहना था कि कई बार राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की कार्यवाही शुरू की गई मगर हर बार दोहरे मापदंड अपनाकर प्रमाण पत्र जारी करने से वंचित कर दिया गया। परिषद कोषाध्यक्ष त्रिलोक सिंधी ने कहा कि राज्य निर्माण आंदोलन में उन्होंने भूख हड़ताल, क्रमिक और आमरण अनशन भी किया था। अब उनको आंदोलनकारी साबित करने के लिए ऐड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। पूर्व सभासद रविंद्र वीर सिंह ने कहा कि राज्य निर्माण के लिए उनके संघर्ष को अनदेखा किया गया। जिस राज्य की लड़ाई के लिए लाठी-डंडे खाए थे, वहां अब प्रमाण पत्र के लिए वंचित रहना पड़ रहा है।
गूलरभोज में फल का ठेला लगाने वाले हरीश गिरी कहते हैं कि राज्य निर्माण के लिए रेल रोको आंदोलन में सहभागिता की। खुद को आंदोलनकारी साबित करने में कई जोड़ी जूते घिस गए। जो लोग अपात्र हैं वह आंदोलनकारी बन गए।
चिह्नित राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मानित
गदरपुर। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर तहसील मुख्यालय में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों को याद करते हुए चिह्नित राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। शनिवार को तहसील मुख्यालय में एसडीएम रिचा सिंह और तहसीलदार लीना चंद्रा की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसमें चिह्नित आंदोलनकारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। वहां पर रजिस्ट्रार कानूनगो हेमराज सिंह चौहान, शैलेंद्र शर्मा, वीरेंद्र पांडेय, अमित गगनेजा, दीवान सिंह, अमित शर्मा, पंकज सेतिया आदि मौजूद रहे