काशीपुर। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विकास सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें चीनी मिलों के आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए अपर सचिव, प्रबंध निदेशक स्तर पर समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। वहीं गन्ने की पॉलिसी के लिए गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग आयुक्त के स्तर पर समिति का गठन कर तीन माह के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी।
शुक्रवार को गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विकास के सचिव एसएन पांडे की अध्यक्षता में उत्तराखंड शुगर्स मुख्यालय देहरादून में बैठक हुई। बैठक से लौटकर गन्ना आयुक्त त्रिलोक सिंह मर्ताेलिया ने बताया कि चीनी मिलों को तकनीकी रूप से मजबूत किए जाने समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में निर्देश दिए गए कि चीनी मिलों के चरणबद्ध रूप से आधुनिकीकरण किए जाने के लिए वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन ऐसी संस्थाओं को प्रस्ताव प्रेषित किए जाएं, जो चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकें। बैठक में अपर सचिव, प्रबंध निदेशक (गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग/उत्तराखंड शुगर्स), संयुक्त आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के सहायक गन्ना आयुक्तों, महाप्रबंधक (उत्तराखंड शुगर्स), समस्त चीनी मिलों के प्रधान प्रबंधक/अधिशासी निदेशक आदि मौजूद रहे। संवाद