रुद्रपुर। औद्योगिक नगरी में करीब 43 मनरेगा फीसदी मजदूरों की ई-केवाईसी नहीं हो पाई है। जबकि शासन की ओर से ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर घोषित की थी। घोषित तिथि तक ई-केवाईसी न हो पाने से इन मजदूरों की मजदूरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
मनरेगा के श्रम-सामग्री का अनुपात 54.10 व 45.90 है। ग्राम विकास विभाग की तरफ से सामग्री मद के भुगतान पर रोक लगा दी गई है। इसका मकसद है अधिक से अधिक श्रम मद का काम कराना है। ताकि ज्यादा से ज्यादा मनरेगा मजदूरों को रोजगार मिल सके और केंद्र सरकार के 60-40 मानक को पूरा किया जा सके। पर, इधर विकासखंडों की मनमानी का खामियाजा मनरेगा मजदूरों के भुगतान पड़ सकता है।
औद्योगिक नगरी ऊधम सिंह नगर में 155520 कुल जॉबकार्ड धारक हैं। जिसमें 52621 ऐसे मनरेगा मजदूर हैं जिन्होंने लगातार तीन वर्षों तक काम किया है। दो दशक बाद पहली बार केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों का ई-केवाईसी कराने का निर्णय लिया। मकसद था कि ई-केवाईसी के जरिये एक तो सभी मजदूरों के जॉबकार्ड का आधार कार्ड से सत्यापन कराया जा सके और उन्हें आधार बेस्ट पेमेंट सिस्टम के लायक बनाया जा सके। इसके लिए शासन की तरफ से 31 अक्तूबर अंतिम तिथि घोषित की गई थी। लेकिन यहां अंतिम तिथि तक करीब 43 फीसदी मजदूरों की ई-केवाईसी नहीं हो पाई। इसके चलते उनकी मजदूरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
52621 - कुल सक्रिय मजदूर
30089 - मजदूरों की हुई ई-केवाईसी
57.28 - ई-केवाईसी का प्रतिशत
जिले में सक्रिय श्रमिकों का विकासखंडवार ब्योरा
विकासखंंड सक्रिय मजदूर हुई ई-केवाईसी प्रतिशत
1- बाजपुर 9927 4470 45.08
2- गदरपुर 5196 2601 49.50
3- जसपुर 7284 4603 62.91
4- काशीपुर 4544 2435 55.73
5- खटीमा 11167 6788 60.79
6- रुद्रपुर 5449 2786 50.38
7- सितारगंज 9054 6406 71.35
शासन की तरफ से ई-केवाईसी के लिए 31 अक्तूबर अंतिम तिथि घोषित की गई थी। इसमें सबसे पहले ऐसे श्रमिकों का ई-केवाईसी की है जो कार्य कर रहे हैं। ताकि ऐसे श्रमिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद ब्लाॅकवार समीक्षा की जा रही है। जहां लापरवाही उजागर होगी, ऐसे लोग कार्रवाई के दायरे में होंगे।- सुशील मोहन डोभाल, डीडीओ ऊधमसिंह नगर