महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और ग्राम्य विकास से जुड़ी योजनाओं की अधूरी जानकारी लेकर बैठक में पहुंचे अधिकारियों को फजीहत झेलनी पड़ी। डीएम इवा आशीष श्रीवास्तव ने योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अगली बैठक में पूरी जानकारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लापरवाह अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए गए।
शुक्रवार को विकास भवन सभागार में मनरेगा और ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में मनरेगा के तहत अन्य विभागों के साथ मिलकर किए जा रहे कार्यों की धीमी प्रगति और स्पष्ट जानकारी नहीं देने पर डीएम ने भूमि संरक्षण अधिकारी चंबा भगवान दास वर्मा, मुख्य उद्यान अधिकारी प्रमोद कुमार और मुख्य शिक्षाधिकारी एलएम चमोला का स्पष्टीकरण तलब कर उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल 10 फीसदी से अधिक कार्ययोजना प्रस्तावित कर एक माह में योजना बनाकर दें। उन्होंने कृषि, उद्यान, शिक्षा, स्वजल और डेरी विकास की कम प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने डेरी विकास के कार्यों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। सभी बीडीओ को 15वें वित्त के तहत अब तक किए गए कार्यों की प्रगति तीन दिन में ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ नमामी बंसल, पीडी प्रकाश रावत, डीडीओ सुनील कुमार, लीड बैंक अधिकारी कपिल मारवाह, सीवीओ डा. एसके बर्तवाल, सीईओ एलएम चमोला, उद्यान अधिकारी प्रमोद कुमार, डीपीआरओ विद्यासिंह सेमवाल और समाज कल्याण अधिकारी केएस चैहान आदि मौजूद थे।