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राज्य में सख्त भू-कानून और मूल निवास हो लागू

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ई टिहरी के किरगणी में किसान सभा सम्मेलन में मौजूद ग्रामीण। - फोटो : NEW TEHRI
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उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के जिला सम्मेलन में राज्य में सख्त भू-कानून बनाने, मूल निवास की व्यवस्था लागू कर कटअफ डेट 1950 रखने, आंदोलनकारियों की पेंशन सम्मान राशि बढ़ाने, मेडिकल सुविधा देने की मांग की गई। इस मौके पर कार्यकारिणी का गठन करते हुए ज्योति प्रसाद भट्ट को अध्यक्ष और किशन सिंह रावत को महासचिव चुना गया।
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रविवार को शहीद स्मारक में निवर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र दुमोगा की अध्यक्षता में आयोजित मंच के सम्मेलन में तीन सालों की उपलब्धि को सामने रखा। सम्मेलन में पहुंचे टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि राज्य प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मंच के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने कहा कि राज्य निर्माण के लिए शहादत देने वाले लोगों के सपने के अनुरूप बेहतर उत्तराखंड के लिए काम होना चाहिए।
इस मौके पर मंच की कार्यकारिणी का गठन करते हुए ज्योति भट्ट अध्यक्ष, देवेंद्र नौडियाल उपाध्यक्ष, सुंदर सिंह कठैत कोषाध्यक्ष, उत्तम तोमर, योगेश पाल सचिव, सोमदत्त उनियाल, श्रीपाल चौहान संगठन सचिव, जयप्रकाश पांडेय, गोपाल चौहान मीडिया प्रभारी, शांति प्रसाद भट्ट वरिष्ठ प्रवक्ता और विक्रम कठैत प्रवक्ता, उमेश चरण गुसाईं, महीपाल सिंह नेगी, सुंदर लाल उनियाल, विजय गुनसोला, डा. आरबी गोदियाल राजेंद्र असवाल संरक्षक चुना गया। देवेंद्र दुमोगा और मुरारी लाल खंडवाल को प्रदेश कार्यकारिणी हेतु सदस्य भेजा गया।
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