जिला पंचायत सदस्यों ने डीपीसी सदस्यों पर योजनाओं के चयन में भेदभाव का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत के ओर से चुने गए डीपीसी सदस्य और मंत्री, विधायक केवल चुनाव को दृष्टीगत रखते हुए जिला योजना में अपने-अपने क्षेत्रों की विकास योजनाओं के चयन को प्राथमिकता दी गई है।
जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में रतोली की जिला पंचायत सदस्य शांति शाह, हडियाणा मल्ला के रघुवीर रावत ने आरोप लगाया कि उनकी क्षेत्र की किसी भी योजना का चयन जिला योजना में नहीं किया है। आशुतोष कोठारी ने भी भेदभाव का आरोप लगाया।
जिलाधिकारी इंदुधर बौड़ाई ने कहा कि जिले के 45 जिला पंचायत वार्ड में से शासन के मानक अनुसार केवल 15 डीपीसी मेंबर चयनित हैं। ऐसे में डीपीसी मेंबरों को केवल अपने ही अन्य जिला पंचायत सदस्यों की योजनाओं को शामिल करवाना चाहिए। डीएम ने कहा कि आगामी बैठक में पुनर्वास के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
मुरारीलाल खंडवाल, आनंद रावत, रागिनी भट्ट ने मुआवजा बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने की मांग की। अखिलेश उनियाल, अमेंद्र बिष्ट ने दून घाटी विशेष क्षेत्र में शामिल धनोल्टी क्षेत्र के 126 को राजस्व क्षेत्र में लेने की मांग की। गोविंद रावत ने डांगी गांव का पुनर्वास, उत्तम भंडारी ने सांसद निधि का पैसा जारी करने, परमवीर पंवार चौंदाणा-थात, ननवां-खैट मोटर मार्ग का निर्माण जल्द पूरा करने, अनिल भंडारी ने खाड़ी पार्किंग निर्माण, चंबा की प्रमुख आनंदी नेगी ने सड़कें खुलवाने की मांग की है।
इस मौके पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्याम सिंह पंवार, सीडीओ आशीष भटगांई, डीडीओ पीके पांडेय, प्रमुख बबीता शाह, विजय कैलाश, राजेंद्र सिंह, जगवीर चौहान, बीना सजवाण, कृष्णा कुमाईं, ज्योति देवी आदि मौजूद थी। संचालन अपर मुख्य अधिकारी मनवर सिंह राणा ने किया।