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सीएम के प्रमुख सलाहकार ने सुनी लोगों की समस्याएं

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मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार डा. आरबीएस रावत ने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। कार्यकर्ताओं ने टिहरी बांध प्रभावितों का पुनर्वास करने, बांध प्रभावित/विस्थापितों के बिजली, पानी के बिल माफ करने, टिहरी डैम टॉप से वाहनों का 24 घंटे आवागमन करने, नगर क्षेत्र में दो टाइम पानी की आपूर्ति करने की मांग उठाई।
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भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद रतूड़ी ने कार्यकर्ताओं को केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने को कहा। सीएम के प्रमुख सलाहकार डा. रावत ने कहा कि वे मुख्यमंत्री के दूत के रूप में कार्यकर्ताओं से सुझाव लेने जिले के दौरे पर आए हैं। कार्यकर्ताओं की ओर से मिले सुझावों के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल जैसी समस्याओं के निस्तारण के लिए दीर्घकालीन नीति तैयार की जाएगी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष विनोद रतूड़ी, ओबीसी आयोग के उपाध्यक्ष संजय नेगी, उपाध्यक्ष शीशराम थपलियाल, महामंत्री गोविंद रावत, पूर्व प्रमुख बेबी असवाल, खेम सिंह चौहान, अनिता कंडियाल, मेहरवान सिंह रावत, दिनेश डोभाल, रामलाल नौटियाल, विक्रम कठैत, डा.प्रमोद उनियाल, रवि सेमवाल, कुसुम चौहान, उदय रावत, विजय कठैत, पंकज बरवाण आदि उपस्थित रहे।
मैं चुनाव नहीं लडूंगा : रावत
नई टिहरी। सीएम के प्रमुख सलाहकार डा. आरबीएस रावत ने कहा कि मैं 2022 में विधानसभा का चुनाव नहीं लडूंगा। जनहित के मुद्दों के लिए काम करना जीवन का लक्ष्य है। पूरे प्रदेश का भ्रमण करने के उपरांत जनहित की समस्याओं के समाधान के लिए ड्राफ्ट तैयार करूंगा। संवाद
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सीएम के सलाहकार को विभिन्न संगठनों ने दिया ज्ञापन
नई टिहरी। टिहरी भ्रमण पर आए सीएम के प्रमुख सलाहकार आरवीएस रावत को उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन और जिला प्रधान संगठन ने मांगों का पुलिंदा सौंपा।
प्रधान संगठन ने कहा कि न्याय पंचायत स्तर पर सीएससी सेंटरों को 2500 रुपये प्रतिमाह का भुगतान सरकार खुद वहन करे। यह धनराशि पंचायतों के बजट से न काटी जाए। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष रविंद्र राणा, गबर सिंह नेगी, संदीप रावत, धन सिंह सजवाण, भारती देवी, मीनाक्षी उनियाल आदि शामिल थे। उधर, जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन ने सीएम के सलाहकार को दिए ज्ञापन में विभाग, निकाय और निगमों में रिक्त पदों को जल्द पदोन्नति से भरने, कोविड के कारण फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते की तीन किश्त एक साथ बहाल करने, गोल्डन कार्ड में व्याप्त खामियों को दूर करने, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष डीपी चमोली, राजीव नेगी, कमलनयन रतूड़ी, मनोहर कुड़ियाल, किशन चौहान और जीतमणि भट्ट आदि शामिल थे।
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