नई टिहरी। जिला मुख्यालय स्थित सरकारी भवनों की मरम्मत, आवास आवंटन सहित कर्मचारियों की 15 सूत्रीय समस्याओं को लेकर हुई त्रिपक्षीय बैठक में कर्मचारी संगठनों ने गैर सरकारी कर्मियों को आवास आवंटन न करने की मांग की। बैठक में सरकारी आवासों पर अवैध कब्जा जमाए अध्याशितों से बलपूर्वक खाली कराने सहित कई समस्याओं के निराकरण का निर्णय लिया गया।
कलक्ट्रेट में डीएम नितेश झा की अध्यक्षता में हुई टीएचडीसी एवं कर्मचारी संगठनों की बैठक में आवास आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने और जीर्णशीर्ण हो चुके सरकारी आवासों के अनुरक्षण के लिए चार सदस्य कमेटी बनाई गई। बैठक में सरकारी आवासों की मरम्मत के लिए टीएचडीसी से धनराशि मुहैया कराने, कर्मचारी कल्याण डिपो की स्थापना, शिक्षकों के संघ भवन बनाने पर सहमति बनी। लोनिवि के ईई जेएस चौहान ने कहा कि आवासों के मरम्मत के लिए जिला योजना में प्रस्तावित ढाई करोड़ धनराशि विभाग को नहीं मिल पाई है। डीएम नितेश झा ने शहर में स्थित आवासों के मरम्मत के लिए टीएचडीसी को एक करोड़ रुपये देने के निर्देश दिए। कहा कि अपात्र व्यक्तियों को सरकारी आवास नहीं दिए जाएंगे। बैठक में कर्मचारी नेता पंचम बिष्ट, रविंद्र राणा, त्रिलोक नेगी, विजयपाल रावत,एडीएम पीसी डंडरियाल, एसडीएम डा. अभिषेक त्रिपाठी, टीएचडीसी के एजीएम विजय गोयल मौजूद थे।