जिला सहकारी बैंक बड़े बकाएदारों खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहा है। बैंक का करीब 39 करोड़ एनपीए चल रहा है। 50 बड़े बकाएदार लंबे समय से लोन की किश्त और ब्याज जमा नहीं कर रहे हैं, जिनकी बंधक रखी गई परिसंपत्ति की बैंक नीलामी करेगा। जिसके लिए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया।
मंगलवार को जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष सुभाष चंद रमोला की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में एनपीए को कम करने के लिए कार्य योजना बनाने पर चर्चा की गई। नए बोर्ड गठन के बाद एनपीए 47 करोड़ से घटकर 39 करोड़ पर आ गया है। बैंक कर्मियों को मिलने वाले अनुग्रह राशि अब अगले वित्तीय वर्ष पर बैंक शाखाओं की प्रगति के आधार पर दी जाएगी। अच्छा कार्य करने वाले कर्मियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार के लिए ट्रेनिंग के बाद ऋण आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को दो सरकारी कर्मचारी गारंटर देने पर लोन दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी लोन की किश्त जमा नहीं करेगा, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित गारंटर की होगी। बैंक अध्यक्ष रमोला ने बताया कि योजना के तहत लाभार्थी एक मुश्त धनराशि ले जाते हैं और धरातल पर उद्योग नजर नहीं आ रहे हैं।
ऐसे में योजना को सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए। जिला पंचायत स्थिति बैंक शाखा को नगर पालिका मार्ग पर बनी जिला पंचायत की दुकानों में शिफ्ट करने की भी बोर्ड ने मंजूरी दी। ओटीएस (वन टाइम सेटेलमेंट) योजना को प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिले में भी लागू किया जाएगा। इस मौके पर उपाध्यक्ष विनोद रावत, महाप्रबंधक पीपी सिंह, निदेशक नरेश नेगी, सतपाल कलूड़ा, उत्तम सिंह कठैत, देवेंद्र पंवार, जेपी चंद, टीकाराम भट्ट, उषा बडोला, डा. विजय लक्ष्मी पंवार, रोशनी राणा, एमएन पंचोली आदि मौजूद थे।