सिलगढ़ विकास संघर्ष समिति ने क्षेत्र की सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, पानी सहित अन्य बुनियादी समस्याओं के निराकरण के लिए जनता के साथ मिलकर आरपार की लड़ाई का निर्णय लिया है। समिति ने क्षेत्र के विकास के लिए शासन स्तर से स्वीकृत योजनाओं के निर्माण में हो रही देरी के लिए विभागीय अधिकारियों को दोषी ठहराया है।
तैला में हुई समिति की बैठक में सिलगढ़ पट्टी के 40 से अधिक गांवों के ग्रामीण और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीणों ने जैली-मरगांव-तैला मोटरमार्ग का निर्माण बंद होने और सूर्यप्रयाग-मुसाढुंग मार्ग के निर्माण में काश्तकारों की कटान और दबान भूमि का मुआवजा न मिलने पर नाराजगी जताई।
कहा कि शासन, प्रशासन और विभाग क्षेत्र की सुध नहीं ले रहे हैं। सड़क सुविधा के नाम पर घटिया निर्माण कर ग्रामीणों के लिए और भी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। उन्होंने सड़क निर्माण कार्य की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि पांडवथली में विद्यालय भवन का निर्माण पांच वर्ष से अटका पड़ा है।
ग्रामीणों ने तैला-सिलगढ योजना का कार्य एक दशक बाद भी पूरा न होने का मामला पुरजोर उठाया। बंदरतोली-मवाणगांव-उरोला मार्ग के विस्तार की मांग भी नहीं सुनी जा रही है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मांगों पर विभागीय अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं लेकिन आज तक समस्याओं के निस्तारण के लिए किसी भी विभाग का कोई अधिकारी क्षेत्र में नहीं पहुंचा।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल 25 अक्तूबर को रुद्रप्रयाग पहुंचकर डीएम डा. राघव लंगर से भेंट करेगा। इसके बाद भी अगर, क्षेत्र की अनदेखी होती है तो जनांदोलन के तहत तहसील व जिला मुख्यालय में धरना, प्रदर्शन किया जाएगा।
इस मौके पर शिव सिंह नेगी, केएस पंवार, ओपी बहुगुणा, पीएम फरस्वाण, जिला पंचायत सदस्य महावीर कैंतुरा, कनिष्ठ प्रमुख कमल रावत, शेर सिंह सिरवाण, केएस जखवाल, यशवीर सिंह और दीपक रावत आदि मौजूद थे।