क्षेत्र पंचायत (बीडीसी) की पहली त्रैमासिक बैठक में गांवों की जरूरत के हिसाब से विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा की गई। साथ ही अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। बैठक में ऊर्जा निगम के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर सदन में निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया।
ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख श्वेता पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित बीडीसी में केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों से बेहतर कार्य का आह्वान किया। उन्होंने गांवों की मूलभूत जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की बात कही। इस मौके पर जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने जनप्रतिनिधियों व विभागीय अधिकारियों को बेहतर तालमेल के साथ कार्य करने को कहा है। कहा कि ग्राम प्रधान राज्य वित्त, मनरेगा में अपनी ग्राम पंचायत के राजकीय विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों व पंचायत घरों में प्राथमिकता के आधार पर जरूरी कार्य करा सकते हैं। बैठक में ब्लॉक प्रमुख श्वेता पांडे ने त्रिस्तरीय पंचायत स्तर पर ऊखीमठ को विकास के क्षेत्र में मॉडल के रूप में विकसित करने की बात कही। वहीं प्रधान संगठन अध्यक्ष सुभाष रावत ने आपदा प्रभावित ऊखीमठ ब्लॉक को सीमांत बजट दिलाने की मांग की। ठोस अपशिष्ट व कूड़ा प्रबंधन और जलागम फेज-दो में छूटी ग्राम पंचायतों को शामिल करने की बात कही। ग्राम पंचायत मक्कूमठ के ग्राम प्रधान विजयपाल सिंह नेगी ने भीरी-परकंडी-भींगी-मक्कू-पावजगपुड़ा-चोपता मोटर मार्ग पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बस सेवा शुरू करने की मांग की। जबकि ग्राम पंचायत उथींड के ग्राम प्रधान हर्षवर्धन सेमवाल ने कहा कि निर्माणाधीन क्यार्क बैंड-उथींड-पेलिंग मोटर मार्ग का सुधारीकरण व ग्राम पंचायत दैड़ा के ग्राम प्रधान योगेंद्र नेगी पटवारी चौकी पुनर्निर्माण और जिपं सदस्य विनोद राणा व मद्महेश्वर घाटी के जनप्रतिनिधियों ने मनसूना-जुगासू-राउलेंक-रांसी मोटर मार्ग के सुधारीकरण की मांग की। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी एसएस चौहान, उप जिलाधिकारी वरूण अग्रवाल, बीडीओ यशपाल टम्टा, सांसद प्रतिनिधि वेद प्रकाश जमलोकी, ज्येष्ठ प्रमुख कविता नौटियाल, कनिष्ठ प्रमुख शैलेंद्र कोटवाल, जिपं सदस्य रीना बिष्ट समेत सभी 59 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान मौजूद थे।