रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत संचालित योजनाओं पर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने डीएसओ को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्य कर माह के अंत तक रिपोर्ट देने को भी कहा।
विकास भवन सभागार में हुई बैठक में राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने पूर्ति अधिकारी को सभी तहसीलों व ब्लाक मुख्यालयों में उपभोक्ताओं को अधिनियम की जानकारी देने के लिए वृहद प्रचार-प्रसार को कहा। साथ ही जनपद में जो भी समस्याएं हैं, उन्हें आयोग को अवगत कराने के लिए कहा, जिससे समय पर निस्तारण हो सके। बैठक में मौजूद जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी राणा ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद आयोग की यह पहली बैठक है। भविष्य में भी इस प्रकार की बैठकें होनी चाहिए। इस मौके पर डीएसमओ केएस कोहली ने अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को मिलने वाले खाद्यान के बारे में बताते हुए कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के लिए सीडीओ को शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस मौके पर सीडीओ एमएस नेगी, सीईओ सीएन काला, डीईओ बेसिक विद्याशंकर चतुर्वेदी पूर्ति निरीक्षक व प्रधान मौजूद थे।