गन्ना विकास समिति और गन्ना परिषद का निरीक्षण करने पहुंचे गन्ना एवं चीनी आयुक्त हंसादत्त पांडेय ने कहा कि शुगर मिलों को चीनी के साथ-साथ एथेनॉल बनाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। मिलें एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए लोन लेंगी तो ब्याज का 50 फीसदी सरकार देगी। प्रदेश में मांग से अधिक चीनी के उत्पादन को देखते हुए सरकार एथेनॉल प्लांट पर जोर दे रही है।
सोमवार को गन्ना एवं चीनी आयुक्त ने गन्ना विकास समिति लक्सर और गन्ना परिषद का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गन्ने के भुगतान और रिकवरी के मामले में हरिद्वार की स्थिति अन्य जिलों से अच्छी है। इसलिए इस सत्र में यहां गन्ने का क्षेत्रफल लगभग पांच फीसदी तक बढ़ा है। देश में चीनी का उत्पादन मांग से दोगुना अधिक है। इस कारण मिलों को चीनी बेचने में दिक्कत आ रही है। इसे देखते हुए सरकार शुगर मिलों में चीनी के साथ ही एथेनॉल बनाने पर जोर दे रही है। एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार मिलों की मदद करेगी। यदि मिलें एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए बैंक से लोन लेती हैं तो उसके ब्याज का 50 प्रतिशत हिस्सा सरकार अनुदान के रूप में देगी। हरिद्वार जिले में लिब्बरहेड़ी और लक्सर मिल ने एथेनॉल प्लांट लगा लिए हैं। इकबालपुर मिल को भी इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस दौरान डीसीओ शैलेंद्र सिंह, एससीडीआई प्रदीप वर्मा, गन्ना परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, गन्ना समिति अध्यक्ष जितेंद्र नागर, गन्ना समिति प्रभारी सचिव गौतम नेगी आदि मौजूद रहे।