कांग्रेस नेता आशीष सैनी ने प्रदेश में बढ़ती विद्युत दरों पर उत्तराखंड सरकार और ऊर्जा निगमों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कथित भ्रष्टाचार व वित्तीय अनियमितताओं की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग की है।
आशीष सैनी का आरोप है कि पांच वर्षों में इन ऊर्जा निगमों में प्रबंध निदेशकों और निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताएं हुईं जिसके कारण अपात्र अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि विभागों में महंगे विद्युत उपकरणों की खरीद, सब-स्टेशन निर्माण और ऊर्जा परियोजनाओं में कथित वित्तीय गड़बड़ियों के कारण भारी आर्थिक नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई आम उपभोक्ताओं से बढ़ी हुई बिजलीदरों के जरिये की जा रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्तपोषित कई परियोजनाओं में तकनीकी और वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। कुछ परियोजनाओं में महंगे गैस इंसुलेटेड सब-स्टेशन स्थापित किए गए जबकि अपेक्षाकृत किफायती विकल्प उपलब्ध थे। कई परियोजनाएं समय पर शुरू नहीं हो सकीं जिससे करोड़ों रुपये का नुकसान होने की आशंका है। सैनी ने कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद चयन प्रक्रियाओं में सुधार नहीं हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की न्यायिक निगरानी में निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने और आम उपभोक्ताओं को बिजली दरों के अतिरिक्त बोझ से राहत दिलाने की मांग की है।