कई कर्मचारियों को किया गया निलंबित, कई महत्वपूर्ण मामलों में बिठाई जांच
नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल का तबादला नगर आयुक्त रुड़की से उप मेलाधिकारी कुंभ के रूप में हुआ है। उन्होंने कार्यकाल के दौरान कई कड़े निर्णय लिए। कुछ जांचों के आदेशों पर पूरी तरह अमल करना बाकी रह गया है। ऐसे में नई नगर आयुक्त की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी।
करीब छह माह के दौरान बतौर नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल कई कड़े निर्णयों के लिए जाने जाएंगे। राजनीतिक दबावों के बावजूद उन्होंने संपत्ति नामांतरण में अनियमितताओं के लिए दो स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किया। हालांकि इनके खिलाफ जो जांच चल रही है वह पूरी नहीं हो सकी।
वहीं संपत्ति के रजिस्टर्ड में बिना आदेश के नाम परिवर्तन करने पर जांच कमेटी का गठन किया। इसी मामले में एक आउटसोर्स कर्मचारी को निलंबित किया गया। इसके अलावा चालानी कार्रवाई के दौरान वसूली गई रकम में गड़बड़ी के लिए एक अन्य आउटसोर्स कर्मी को भी निलंबित किया गया।
पेड़ कटान के मामले में एफआईआर के आदेश दिए और सरकारी स्कूल पर बिना कब्जा करने की शिकायत पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। वहीं, शहर के अन्य कार्यों में शिवपुरम पनियाला रोड से शिलाखाला तक नाला खोदाई में ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद काम पूरा कराया गया। इसमें मेयर की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। अब स्मिता परमार को उनकी जगह नगर आयुक्त की जिम्मेदारी मिली है। उनके लिए पुरानी लंबित जांचों को आगे बढ़ाने के साथ लंबित योजनाओं को बेहतर और तय सीमा में पूरा कराना महत्वपूर्ण होगा।
अब दो महिलाओं के हाथों में रुड़की के सुशासन की कमान
नगर आयुक्त और संयुक्त मजिस्ट्रेट दोनों पदों पर हुई महिला अधिकारियों की तैनाती
संवाद न्यूज एजेंसी
रुड़की। उत्तराखंड शासन ने बुधवार को प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 30 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस फेरबदल में रुड़की को दो नई महिला प्रशासनिक अधिकारी मिली हैं। इनके हाथों में शहर के सुशासन और विकास की कमान होगी।
नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल को उप मेलाधिकारी, कुंभ मेला हरिद्वार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके स्थान पर स्मिता परमार को नगर आयुक्त रुड़की नियुक्त किया गया है। वहीं, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ का तबादला मुख्य विकास अधिकारी चमोली के पद पर किया गया है। उनकी जगह पौड़ी में संयुक्त मजिस्ट्रेट रहीं आईएएस अधिकारी गौरी प्रभात को रुड़की का नया संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया है।
दोनों महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर महिला अधिकारियों की तैनाती से शहर की प्रशासनिक व्यवस्था में नया बदलाव देखने को मिलेगा। नगर निगम से जुड़ी विकास योजनाओं, सफाई व्यवस्था, संपत्ति नामांतरण और लंबित जांचों के साथ ही शहर की कानून व्यवस्था, राजस्व और जनसमस्याओं से जुड़े मामलों में नई अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। अब शहरवासियों की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि नई प्रशासनिक टीम विकास कार्यों और जनसमस्याओं के निस्तारण को किस तरह आगे बढ़ाती है।