- ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के निर्देश पर राजस्व और चकबंदी विभाग की टीम ने की संयुक्त कार्रवाई
- लोगों ने कहा, जमीन कम पाई जाती है पर कमी को पूरा करने के लिए हैं तैयार
प्रशासन की इस अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र में मचा हड़कंप
मंगलौर। मंगलौर के ईदगाह रोड स्थित एक तालाब पर अवैध अतिक्रमण का मामला अब प्रशासन की सख्ती के दायरे में आ गया है। उच्च न्यायालय में विचाराधीन इस प्रकरण के संबंध में बुधवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के निर्देश पर राजस्व और चकबंदी विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश की।
नायब तहसीलदार मोहम्मद यूसुफ के नेतृत्व में पहुंची टीम ने तालाब के वास्तविक क्षेत्रफल का आकलन करने के लिए पैमाइश शुरू की। इस दौरान विभाग के कई कानूनगो और लेखपाल मौजूद रहे। प्रशासन की इस अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि यह मामला लंबे समय से विवादों में है और फिलहाल हाईकोर्ट की निगरानी में है। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों पर तालाब की भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगा है उन्होंने टीम के सामने अपना पक्ष रखा। इन लोगों का कहना है कि प्रशासन निष्पक्ष रूप से तालाब की नपाई करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि पैमाइश में तालाब की जमीन कम पाई जाती है तो वे उस कमी को पूरा करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, उन्होंने नाराजगी जताते हुए यह भी कहा कि यदि जमीन पूरी है तो उन्हें आए दिन प्रशासन की कार्रवाई से परेशान न किया जाए। नायब तहसीलदार मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार तालाब की पैमाइश की गई है। दोनों विभागों की संयुक्त रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट में अतिक्रमण की पुष्टि होने पर न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।