बकाया न देने वाले शराब ठेकेदारों पर डीईओ मेहरबान

सरकारी कोष को चूना लगा रही उपरोक्त दोनों दुकानों के खिलाफ पूर्व में भी दो बार लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की जा चुकी। तीसरी बार फिर दोनों दुकानें निरस्त करने की संस्तुति हुई है। नियमानुसार राजस्व अदा न करने पर जिला आबकारी अधिकारी उच्चाधिकारियों की सहमति से संस्तुति पर निरस्तीकरण और नए सिरे से टेंडर की प्रक्रिया अपनाते हैं। फिलहाल उपरोक्त दोनों ही दुकानों के मामले में निरस्तीकरण की संस्तुति जिला आबकारी अधिकारी तक पहुंच जाने के बाद भी फाइल दबी पड़ी है।
जिला आबकारी अधिकारी मनोज उपाध्याय का कहना है कि जिन दुकानों का राजस्व शेष है, उन्हें विभाग की ओर से कैंसिलेशन के नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद इन दुकानदारों ने थोड़ा-थोड़ा करके राजस्व देना शुरू किया है। इसी कारण कैंसिलेशन की कार्रवाई अभी आगे नहीं बढ़ाई जा रही है।