जिला ग्राम प्रधान संगठन ने राज्य वित्त की मद में की गई कटौती का विरोध किया। कहा कि कटौती की गई 20 प्रतिशत राशि को तत्काल प्रधानों के खातों में जमा किया जाए। प्रधानों का कहना है कि वह अपनी ग्राम पंचायतों के कामों की चार साल की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं, लेकिन राज्य वित्त की मद से कटौती होने से उनके सामने असमंजस की स्थिति आ गई है।
इससे गांवों में प्रस्तावित विकास कार्य नहीं हो पाएंगे। प्रधान संगठन ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा कि डा. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के तहत सभी गांवों में चार वर्ष की कार्ययोजना बनाने को कहा गया है। इसके लिए धनराशि 14वें वित्त की मद से केंद्र सरकार ने जारी की है। मद में कटौती होने से ग्राम बदलाव योजना के कामों पर असर पड़ेगा।
ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह ने कहा कि यदि एक हफ्ते के भीतर कटौती की राशि वापस नहीं मिली तो प्रधान प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ देंगे। जिलाधिकारी एचसी सेमवाल ने प्रधानों को आश्वासन दिया कि इस मांग की जानकारी शासन को देंगे। ज्ञापन देने वालों में राजेंद्र जोशी, कैलाश जोशी, भूपेश नगरकोटी, हरीश प्रसाद, गणेश दयाल, विनोद देवलाल आदि थे।