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चीन और नेपाल सीमा से सटे गांवों में संचार सुविधा पहुंचाने की कवायद तेज

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पिथौरागढ़ डीएम जियो कंपनी के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करते हुए। - फोटो : PITHORAGARH
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पिथौरागढ़। चीन और नेपाल सीमा से सटे दूरस्थ गांवों में संचार सुविधा पहुंचाने की कवायद तेज हो गई है। जिओ कंपनी के माध्यम से संचार विहीन गांवों को संचार व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। इसके लिए डीएम ने जिओ कंपनी के लोगों के साथ वर्चुअल बैठक कर उन्हें कई निर्देश दिए।
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डीएम डॉ. आशीष चौहान ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से जिओ कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने संचार विहीन गांवों के क्षेत्रों के संचालित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कंपनियों के अधिकारियों से कहा कि जिन गांवों में संचार व्यवस्था नहीं है, उन गांवों में मोबाइल टावर लगाने की स्वीकृति दे दी गई है। किसी गांव या क्षेत्र में विवाद है तो वह इसकी सूचना जल्द संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को दें। किसी विवाद वाले स्थानों पर प्रशासन के सहयोग चाहिए तो उसकी जानकारी संबधित एसडीएम को दें। डीएम ने एसडीएम धारचूला को कंपनी की ओर से किए जा रहे कार्यों की रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डीएम ने कंपनी को मानसून काल को देखते हुए दारमा घाटी में एक सप्ताह के भीतर टावर लगाने के निर्देश दिए। सीमांत क्षेत्रों में नेटवर्क व्यवस्था के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड टेलीकम्युनिकेशन विभाग भारत सरकार से आए प्रशासक हरि रंजन राय, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निदेशक अमित सिन्हा, उपनिदेशक अरुण वर्मा फरवरी में धारचूला पहुंचे थे। उन्होंने भी संचार कंपनियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए थे। बैठक में डीएफओ कोको रोसे, एसडीएम अनुराग आर्य, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भगवत प्रसाद पांडेय समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
शासन स्तर से 137 मुख्यमंत्री की घोषणाएं लंबित
पिथौरागढ़। जिले में मुख्यमंत्री की 137 घोषणाएं शासन स्तर से लंबित हैं जबकि जिला स्तर पर 86 घोषणाएं लंबित हैं। डीएम ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति समीक्षा कर अधिकारियों को घोषणाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
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डीएम डॉ. आशीष चौहान ने शनिवार को जिला सभागार में मुख्यमंत्री घोषणा की विभागवार समीक्षा बैठक ली। डीएम ने कहा कि जिन घोषणाओं की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, उनको शीघ्र पूरा किया। वित्तीय स्वीकृति के लिए लंबित घोषणाओं पर जल्द कार्यवाही की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता न बरतने के निर्देश दिए। सीडीओ अनुराधा पाल ने बताया कि जिले सीएम की 396 घोषणाएं हुईं हैं। इनमें से 92 पूरी हो चुकी हैं जबकि 73 में कार्य प्रगति पर है। आठ घोषणाएं विलोपित हुई हैं। डीएम ने लोनिवि, युवा कल्याण अधिकारी, सिंचाई विभाग को मुख्यमंत्री घोषणा के तहत अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करना निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सीएम घोषणाओं का कार्य प्रगति पर है और जल्द ही कार्य पूरा कर लिए जाएंगे। डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कुमाऊं मंडल आयुक्त कर रहे हैं। इसकी प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह में दी जानी है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से घोषणाओं की प्रगति की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक डीडीओ रमा गोस्वामी, डीएफओ कोको रोसे, सीएमओ डॉ. एचएस ह्यांकी, सीवीओ एसबी पांडेय, रितु टम्टा आदि रहे।
लाभार्थी तक सीधा लाभ पहुंचाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम
चंपावत। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने जिले में अंत्योदय योजना की प्रगति जानने के लिए वर्चुअल समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि आम जून मानस को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और सरकार की प्रत्येक योजनाओं का लाभ लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से समयबद्ध कार्यक्रम चलाया गया है। इसके तहत संचालित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का लाभ एक नियोजित लक्ष्य के सापेक्ष लाभार्थी को निर्धारित समय में दिया जाना है।
चयनित योजनाओं के तहत समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड भी बनाए जा रहे है। 4450 लक्ष्य के सापेक्ष 3246 दिव्यांगों का पंजीकरण किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 7964 लक्ष्य के सापेक्ष 6932 लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को प्रत्येक घर पर जाकर कोविड टीकाकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भी शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिए गए। बैठक में सीडीओ राजेंद्र सिंह रावत, डीडीओ संतोष पंत, सहायक परियोजना निदेशक डीआरडीए विमी जोशी, लीड बैंक अधिकारी प्रवीण सिंह गर्ब्याल सहित कई विभागों के अधिकारी वर्चुअल जुड़े।
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